- ढाई दशक पहले भ्रष्टाचार में कथित रूप से आरोपी रहे पूर्व रणजी क्रिकेटर को फिर से चयन प्रक्रिया में किया गया शामिल
भूपेंद्र सिंह
कानपुर। माना जाता है कि अगर बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपी जाए, तो यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि दूध सुरक्षित रहेगा। यहां बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपना, ऐसी स्थिति का प्रतीक है जहां विश्वास की जिम्मेदारी उसी पर डाली जाती है जो उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश भी कर सकता है। इस कहावत का उपयोग तब किया जाता है जब किसी ऐसे व्यक्ति को किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसके लिए वह उपयुक्त नहीं होता। अब ऐसा उत्तसर प्रदेश क्रिकेट संघ में देखने को मिलेगा जहां लगभग ढाई दशक पहले कथित रूप से भ्रष्टाचार में पाए गए पूर्व भारतीय टीम के सदस्य और संघ में अहम पदों पर आसीन रहे गोपाल शर्मा एक बार चयन प्रक्रिया पर अपना नियन्त्रण रखेंगे। उन्हें सीनियर व जूनियर क्रिकेट टीमों के चयन पर पैनी आंख रखने के लिए नियुक्त किया गया है। यूपी क्रिकेट के जानकर ही उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं।
गोपाल शर्मा को प्रदेश क्रिकेट संघ में चयन प्रक्रिया में जिम्मे्दारी मिलने के बाद क्रिकेट जगत में उन पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा बढ गयी कि जिन आरोपों के चलते उनको प्रदेश संघ छोडना पडा था आज वह उसी जिम्मेदारी को फिर उनके कंधों पर डाल दिया गया है और वो भी इस वक्त जब यूपीसीए नाजुक दौर से गुजर रहा है। उस पर सिलेक्शन में सौदेबाजी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यूपीसीए भी अब अपनी छवि सुधारने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में उसने नियुक्ति प्रक्रिया को सुधारने की कवायद में ये कदम उठाया है, लेकिन ये कदम भी विवादों में घिर गया है।
गौरतलब है कि 1997-98 में प्रदेश के कई क्रिकेटरों ने निवर्तमान सेलेक्टर्स के रूप में संघ में कार्य कर रहे गोपाल शर्मा और शशिकान्त खाण्डेकर के खिलाफ क्रिकेटरों से चयन करने के बदले पैसों की मांग का कोर्ट में हलफनामा पेश किया था। जब यह बात जगजाहिर हुयी तो निवर्तमान प्रदेश संघ के सचिव स्व. ज्योति बाजपेयी और बोर्ड सचिव स्व जगमोहन डालमियां को उनके बचाव में उतरना पडा था। पूर्व प्रदेश सचिव का बोर्ड सचिव पर इतना अधिक दबाव था कि उन्हे कलकत्ता (अब कोलकाता) में एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स करनी पडी थी। यही नही दोनों को क्लीन चिट देने का दबाव भी काम आ गया था। ऐसे में क्रिकेट जगत में कौतूहल का विषय बन गया है जब रिश्वत के आरोपी को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गयी है तो क्या गांरन्टी है कि अब चयन प्रक्रिया पारदर्शी रहेंगी। यूपीसीए से जुडे रहे एक पूर्व क्रिकेटर ने इस बारे में कहा कि संघ अपने ही बुने जाल में फंसता दिखायी दे रहा है। इन बातो से यह प्रतीत होता है कि प्रदेश की चयन समिति पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है तभी तो उन पर अब सर्वे-सर्वा के रूप में गोपाल शर्मा का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि गोपाल शर्मा की नियुक्ति के बाद भी ये सब चीजें शायद रुकने वाली नही हैं ये केवल भ्रष्टाचारी कार्यों पर परदा डालने जैसा है। यूपीसीए के सूत्र बतातें हैं कि कुछ भी रुकने वाला नही है। चयन प्रक्रिया में शामिल ठेकेदार और उनके एजेंट अपना काम पहले की तरह करते रहेंगे। इस मामले में यूपीसीए का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नही है।